पेरिस में छह मुक्केबाज़, शून्य तमगे: भारतीय मुक्केबाज़ी का असली मुकाबला रिंग के बाहर लड़ा जा रहा है

नॉर्थ पेरिस एरिना की दूसरी रिंग में चौथी बेल बज चुकी थी और उसके साथ ही भारत का पूरा ओलंपिक अभियान एक स्प्लिट डिसीजन में सिमट गया था। निशांत देव, 71 किलो, क्वार्टरफाइनल, सामने मेक्सिको के मार्को वर्डे। तीन राउंड में निशांत ने दूसरे राउंड में सबसे साफ़ मुक्के जमाए, गार्ड ऊँची रखी, दूरी संभाली — और फिर स्कोरकार्ड खुले तो 1-4। उस वक़्त मैं प्रेस ट्रिब्यून की तीसरी कतार में बैठा था और मेरे दाहिनी तरफ़ भारतीय क्रेडेंशियल वाले पत्रकारों की कुर्सियाँ खाली थीं। मैंने गिना — उस सत्र में चार। चार पत्रकार, छह मुक्केबाज़, दो हफ़्ते का टूर्नामेंट।

यह वही गिनती है जो मैं 2026 से हर बड़े टूर्नामेंट में करता आया हूँ। जून 2026 में रूस में वर्ल्ड कप फुटबॉल के दौरान भारतीय क्रेडेंशियल लगभग चालीस थे — निज़नी नोवगोरोद और सरांस्क जैसे शहरों तक में हिंदी-अंग्रेज़ी कमेंट्री सुनाई दे रही थी। पाँच महीने बाद, दिसंबर 2026, दिल्ली के के.डी. जाधव हॉल में महिला विश्व चैंपियनशिप थी, भारत ने चार स्वर्ण जीते, मैरी कॉम ने 48 किलो में छठा विश्व खिताब जीता — और उस हॉल में भारतीय पत्रकार छह थे। चालीस क्रेडेंशियल, छह रिपोर्टर, और एक प्रेस ट्रिब्यून जिसे भूतों के लिए बनाया गया लगता है। उस रात मैंने लिखा था कि भारतीय खेल मीडिया का पासपोर्ट खराब नहीं, उसका रूटिंग खराब है।

पेरिस 2026 में वही रूटिंग दिखी। भारत के छह मुक्केबाज़ गए, शून्य पदक लौटे। 2026 बीजिंग के बाद यह पहला ओलंपिक है जिसमें भारतीय मुक्केबाज़ी का तमगा खाता खाली रहा। सवाल यह है कि क्या यह एक बुरा पखवाड़ा था, या वह रसीद है जिसका इंतज़ार मैं दो साल से कर रहा था। मेरा जवाब दूसरा है, और इस लेख का पूरा ढाँचा उसी एक लाइन पर खड़ा है: भारतीय मुक्केबाज़ी की असली लड़ाई रिंग के अंदर नहीं, उस काग़ज़ पर लड़ी जा रही है जिस पर भार वर्ग, क्वालिफिकेशन पाथवे और सरकारी नौकरी की लिस्ट छपती है।

जहाँ ट्रांसफर विंडो होती है, वहाँ एजेंट होते हैं — यहाँ सर्कुलर है

मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मुक्केबाज़ी में ट्रांसफर विंडो क्या होती है। फुटबॉल में रिलीज़ क्लॉज़ होता है, वेज बिल होता है, एजेंट का कमीशन होता है। शौकिया मुक्केबाज़ी में इनमें से कुछ नहीं है। यहाँ की करेंसी दो चीज़ें हैं: फेडरेशन का सर्कुलर और सरकारी नौकरी का आदेश। भार वर्ग बदलना यहाँ का ट्रांसफर है, और इसे कोई एजेंट नहीं, एक कमेटी की स्प्रेडशीट तय करती है। 2026 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में मैंने यही देखा था — अमित पंघाल 52 से नीचे 51 पर, निखत ज़रीन 52 से नीचे 50 पर, नीतू घंघास 48 पर। तीन स्वर्ण आए, और मैं पखवाड़े भर यही ट्रैक करता रहा कि किसका करियर किस लाइन से ऊपर-नीचे खिसका। उस वक़्त मुझे यह रोमांटिक लगा था — लचीलापन, अनुकूलन। अब लगता है कि वह लचीलापन था ही नहीं, मजबूरी थी।

2026 से इस मजबूरी में एक नई परत जुड़ गई। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ (IBA) और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के बीच जो तलाक 2026 में शुरू हुआ था, वह 2026 में पूरी तरह औपचारिक हो गया — IOC ने IBA की मान्यता वापस ले ली, पेरिस 2026 का मुक्केबाज़ी कार्यक्रम IOC के अपने बॉक्सिंग यूनिट ने चलाया, और मुक्केबाज़ों के सामने दो अलग दुनियाएँ खड़ी हो गईं: IBA की विश्व चैंपियनशिप और नई संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग का सर्किट। वर्ल्ड बॉक्सिंग को IOC की मान्यता मिली, LA 2028 के लिए मुक्केबाज़ी को कार्यक्रम में शामिल किया गया, और भार वर्गों की नई गिनती पर मुहर लगी।

इसका सीधा मतलब यह है कि एक भारतीय मुक्केबाज़ के लिए अब यह तय करना पड़ता है कि वह किस बॉडी की चैंपियनशिप में खेलेगा, क्योंकि उसी से तय होता है कि उसका क्वालिफिकेशन रास्ता कहाँ से गुज़रेगा। और यह फैसला मुक्केबाज़ नहीं करता — राष्ट्रीय महासंघ करता है। यही इस खेल का असली ट्रांसफर मार्केट है: कोई फीस नहीं, कोई बोली नहीं, बस एक अनुलग्नक (annexure) जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा अगला साल किस रिंग में बीतेगा।

कैलेंडर भी अब तीन मोर्चों पर चल रहा है। जुलाई-अगस्त 2026 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल, सितंबर 2026 में आइची-नागोया एशियाई खेल, और उसके बाद LA 2028 का क्वालिफिकेशन चक्र। एक मुक्केबाज़ के शरीर पर तीन कैलेंडर एक साथ लादे जा रहे हैं, और तीनों की भार वर्ग सूचियाँ एक जैसी नहीं हैं।

पहला ऑडिट: ट्रिब्यून खाली है, और यह दुर्घटना नहीं है

मैंने 2026 के बाद एक कवरेज लेजर बनाया है — कितने क्रेडेंशियल जारी हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने मिनट चले, हर खेल पर कितने कॉलम इंच छपे। यह लेजर मेरी निजी आदत है, लेकिन उससे निकली तस्वीर सार्वजनिक है: भारतीय मुक्केबाज़ी को उसके प्रदर्शन के अनुपात में कवरेज नहीं मिलती, और जब मिलती है तो पदक के बाद मिलती है, प्रक्रिया के दौरान नहीं।

इसकी एक संरचनात्मक वजह है जिसे मीडिया-बाशिंग से नहीं समझा जा सकता। क्रिकेट में हफ़्ते-दर-हफ़्ते सर्किट है — पत्रकार के पास हर हफ़्ते एक ताज़ा कहानी है। मुक्केबाज़ी में ऐसा कोई साप्ताहिक सर्किट नहीं है। 2026 का सुपर बॉक्सिंग लीग, जिसे मैंने खुद ओपनिंग नाइट के 48 घंटे बाद ऑबिच्युअरी के रूप में फाइल किया था, एक सीज़न में बंद हो गया। उसके बाद भारत में ऐसा कोई नियमित इवेंट नहीं बचा जहाँ पत्रकार हर हफ़्ते जा सके। नतीजा यह कि कवरेज का चक्र टूट जाता है, और टूटे चक्र में पत्रकार वही कवर करता है जो कैलेंडर में पहले से छपा है — ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल। बीच के तीन साल अंधेरे में चले जाते हैं।

उस अंधेरे में क्या होता है, यह मैंने पटियाला में देखा। राष्ट्रीय शिविर, सुबह की दौड़, दोपहर की स्पारिंग, शाम की रिकवरी। इन शिविरों से हर हफ़्ते कहानियाँ निकलती हैं — कोई मुक्केबाज़ भार वर्ग बदल रहा है, किसी का घुटना गया, किसी को सेना की टीम से राष्ट्रीय टीम में बुलाया गया। इनमें से कोई भी कहानी अगर दर्ज नहीं होती, तो तीन साल बाद जब वही मुक्केबाज़ ओलंपिक में पहले राउंड में हारता है, तब पाठक को लगता है कि यह अचानक हुआ। यह अचानक नहीं होता। यह तीन साल पहले एक ऐसी ट्रिब्यून में तय हो जाता है जहाँ कोई नहीं बैठा था।

लानयार्ड ने एक्सेस कहा था; खाली कुर्सियों ने इनकार कर दिया।

दूसरा ऑडिट: पाइपलाइन फेडरेशन नहीं, नौकरी की लिस्ट है

अगर आप भारतीय मुक्केबाज़ी को समझना चाहते हैं तो रैंकिंग से पहले एक और दस्तावेज़ पढ़िए — सरकारी भर्ती की खेल कोटा सूची। रेलवे, एसएससी, सीआईएसएफ, राज्य पुलिस, और साई की भर्तियाँ। भारत में एक मुक्केबाज़ का करियर तीन चरणों में चलता है: गाँव या कस्बे का अखाड़ा, फिर पटियाला का शिविर, फिर सरकारी नौकरी। तीसरा चरण सबसे ज़रूरी है और सबसे कम लिखा जाता है, क्योंकि नौकरी ही वह आधार है जिससे परिवार दस साल का इंतज़ार सह पाता है। लवलीना बोरगोहेन असम पुलिस में डीएसपी हैं। मैरी कॉम मणिपुर पुलिस में अधिकारी हैं। यह जानकारी सजावट नहीं है — यह बताती है कि किस मुक्केबाज़ के पास कहने की ताक़त है और किसके पास नहीं।

यहाँ एक बेआराम सच है। जिस मुक्केबाज़ के पास सरकारी नौकरी है, वह फेडरेशन के खिलाफ़ बोल सकता है, क्योंकि उसकी आमदनी उसकी जगह से नहीं, उसकी नौकरी से आती है। जिसके पास नहीं है, वह चुप रहता है — क्योंकि अगला शिविर, अगला विदेश दौरा, अगली किट, सब उसी एक दफ़्तर की मेहरबानी से मिलता है। मैंने पिछले कुछ सालों में कई मुक्केबाज़ों से फोन पर बात की और उनमें से कई ने नाम न छापने की शर्त पर वह बताया जो कैमरे के सामने कभी नहीं कहेंगे। मेरा नियम साफ़ है — नाम के बिना आरोप नहीं। लेकिन पैटर्न दर्ज करना मेरा काम है: जिनके पास नौकरी है, उनके बयान लंबे होते हैं; जिनके पास नहीं, उनके बयान प्रेस नोट की भाषा में होते हैं।

पाइपलाइन का दूसरा हिस्सा है सेवाओं और रेलवे की चैंपियनशिप, जिस पर कोई फाइल नहीं करता। वहाँ से ही वे मुक्केबाज़ आते हैं जो बाद में राष्ट्रीय शिविर में पहुँचते हैं। मैं एक बार ऐसी चैंपियनशिप में गया था जहाँ दो सौ से ज़्यादा मुक्केबाज़ थे और दर्शकों की कुल संख्या उन्नीस थी, जिनमें ग्यारह मुक्केबाज़ों के परिवार वाले थे। उस हॉल में कोई पत्रकार नहीं था। अगर आप पूछें कि भारत में मुक्केबाज़ी की अगली पीढ़ी कहाँ बन रही है, तो जवाब ओलंपिक कैंप में नहीं, ऐसे खाली हॉलों में है।

तीसरा ऑडिट: भार वर्ग का रूलेट और वे करियर जो बीच में फँसे

अब वह हिस्सा जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा फोन आते हैं। पेरिस 2026 के छह भारतीय मुक्केबाज़ों को उनके भार वर्गों के साथ एक लाइन में रखिए: निखत ज़रीन 50 किलो, अमित पंघाल 51 किलो, प्रीति पावर 54 किलो, जैस्मिन लंबोरिया 57 किलो, निशांत देव 71 किलो, लवलीना बोरगोहेन 75 किलो। इनमें से पाँच ने पिछले चार सालों में कम से कम एक बार भार वर्ग बदला। निखत 51 से 52 होते हुए 50 पर आईं। पंघाल 52 से 51 पर आए। लवलीना 69 से 75 पर गईं — छह किलो का फ़ासला, जो शौकिया मुक्केबाज़ी में एक अलग खेल है। जैस्मिन 60 से 57 पर उतरीं, और वह उतरीं भी एक मजबूरी में, क्योंकि पेरिस कोटा का समीकरण बदल गया था।

यहाँ मैं रुककर एक नाम लिखना चाहता हूँ जो किसी ट्रांसफर लिस्ट में नहीं आया, लेकिन इस पूरी बहस का सबसे साफ़ उदाहरण है — परवीन हुड्डा। 2026 एशियाई खेलों की कांस्य विजेता, 2026 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य विजेता, 57 किलो। 2026 में जहाँ-कहाँ की चूक पर निलंबन आया और पेरिस का कोटा चला गया। एक मुक्केबाज़ का चार साल एक प्रशासनिक फैसले में बंद हो गया, और उसकी जगह उसी भार वर्ग में दूसरी मुक्केबाज़ को उतारा गया। यह क्रूर है, लेकिन यही इस खेल का नियम है। मेरा सवाल यह नहीं है कि फैसला गलत था। मेरा सवाल यह है कि उस फैसले की कवरेज कितनी हुई? दो दिन। उसके बाद वह करियर उसी तरह गायब हो गया जैसे 2026 की लीग गायब हुई थी। मैं ट्रांसफर की रसीदें तब तक पीछा करता रहा जब तक जीतने वाले गायब नहीं हो गए — और यहाँ जीतने वाले नहीं, हारने वाले गायब हुए।

भार वर्ग का रूलेट सिर्फ़ ताक़त का खेल नहीं है। 69 किलो से 75 किलो जाने का मतलब है कि आपको अपनी गति दोबारा सीखनी है, अपनी दूरी दोबारा नापनी है, अपनी गैस टैंक दोबारा बनानी है। टोक्यो में लवलीना ने 69 किलो में कांस्य जीता था। पेरिस में 75 किलो में वह क्वार्टरफाइनल में ली कियान से हारीं। मैं यह नहीं कहूँगा कि वह हार सिर्फ़ भार वर्ग की वजह से थी — ली कियान उस दिन बेहतर मुक्केबाज़ थीं। लेकिन मैं यह कहूँगा कि जिस मुक्केबाज़ को हर चार साल में एक नई कमेटी नई श्रेणी में खड़ा कर दे, उससे लगातार तीन ओलंपिक में तमगा माँगना एक तरह का हिसाबी धोखा है।

छह हफ़्ते तक स्पारिंग चली; ओलंपिक बेल को टालता रहा। 2026 में जब कोविड के बाद सब बंद हुआ, तो मैंने पश्चिमी दिल्ली के एक बेसमेंट जिम में तीन महीने, हफ़्ते में तीन सेशन, छह हफ़्ते सीधी स्पारिंग की — एक ऐसे कोच के पास जिसने भिवानी तक लड़के भेजे थे। वहाँ मैंने सीखा कि बायाँ हाथ गिराना कितना आसान है और उसे वापस उठाना कितना मुश्किल। उसके बाद मैंने मुकाबले प्रेस रो से अकेले लिखना बंद कर दिया। गार्ड, दूरी, गैस टैंक — ये तीन शब्द मेरी कॉपी में स्थायी रूप से आ गए।

उत्तराधिकार नक्शा: अगला नाम कौन है

मैं हर खेल में सितारे के रिटायर होने से पहले अगले नाम की सूची छापता हूँ — नाम, भार वर्ग, उम्र, और वह तारीख़ जब मैं उसे जाँचूँगा। भारतीय मुक्केबाज़ी के लिए मेरा मौजूदा नक्शा यह है। महिलाओं में मिनाक्षी हुड्डा (48 किलो), निखत ज़रीन (50 किलो), प्रीति पावर (54 किलो), जैस्मिन लंबोरिया (57 किलो), अरुंधति चौधरी (66-70 किलो), लवलीना बोरगोहेन (75 किलो), और भारी वर्ग में नूपुर श्योराण व अनुपमा कुमारी। पुरुषों में अमित पंघाल (51 किलो), सचिन सिवाच (57 किलो), निशांत देव (71 किलो), संजीत (92 किलो), नरेंद्र बेरवाल (92+ किलो)। यह सूची मैंने अनुमान से नहीं, पिछले तीन साल की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ड्रॉ शीट से बनाई है।

इस नक्शे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंकाती है वह यह है कि दोनों सूचियों में तीस से ज़्यादा की उम्र वाले नाम लगभग गायब हैं। यानी भारत का पूरा ओलंपिक दारोमदार उन मुक्केबाज़ों पर है जो LA 2028 तक तीस के पार होंगे, और उनके पीछे की पंक्ति बहुत पतली है। पंघाल, निखत, लवलीना — ये तीनों अगले ओलंपिक तक अनुभवी नहीं, बल्कि थके हुए होंगे। उनके पीछे कौन खड़ा है, इसका जवाब देने के लिए मुझे जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की फाइल खोलनी पड़ी, और उस फाइल में पिछले दो सालों के नतीजे अधूरे दर्ज थे। अधूरे नतीजे मतलब अधूरी निगरानी। अधूरी निगरानी मतलब अगली पीढ़ी का कोई लेखा-जोखा नहीं।

मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ

अब वह हिस्सा जो इस तरह के कॉलम में आमतौर पर नहीं आता, और जो मेरी नौकरी का सबसे ईमानदार हिस्सा है।

पहली बात। मैंने ऊपर कहा कि IBA और IOC का तलाक भारतीय मुक्केबाज़ी को नुकसान पहुँचा रहा है। हो सकता है यह अतिशयोक्ति हो। देखिए, भारत की मुक्केबाज़ी ने दोनों दुनियाओं में खेलते हुए ही अपने सबसे अच्छे साल बिताए हैं — 2026 और 2026 में विश्व चैंपियनशिप के पदक आए, एशियाई खेलों में स्वर्ण आए, ओलंपिक कोटे आए। संभव है कि यह तलाक भारत के लिए उतना महँगा न पड़े जितना मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि भारतीय मुक्केबाज़ों का करियर मुख्यतः सरकारी नौकरी और शिविर की सुविधा पर टिका है, विदेशी सर्किट पर नहीं। अगर ऐसा है तो मेरा पूरा 'संस्थागत तलाक' वाला तर्क एक शहरी पत्रकार की सुविधा है, मुक्केबाज़ की ज़मीन से नहीं निकला।

दूसरी बात, और यह ज़्यादा तीखी है। मैंने कहा कि कवरेज कम है इसलिए समस्याएँ छिपती हैं। उल्टा भी सच हो सकता है — समस्याएँ इसलिए छिपती हैं क्योंकि उन्हें छिपाने में सबका फ़ायदा है, और कवरेज कम होना उसका कारण नहीं, परिणाम है। अगर कल अचानक चालीस पत्रकार पटियाला पहुँच जाएँ, तो क्या भार वर्ग की कमेटी बदल जाएगी? नहीं। तब मेरा पूरा कवरेज-ऑडिट वाला तर्क एक ऐसी बीमारी का इलाज बताता है जो बीमारी नहीं, बुखार है।

तीसरी बात, और यह मेरे लिए सबसे असुविधाजनक है। पेरिस में शून्य पदक को मैंने संरचनात्मक विफलता कहा। लेकिन आँकड़े उल्टी दिशा में भी इशारा करते हैं। 2026 में भारत के पास एक पदक था और कुल मुक्केबाज़ पाँच थे। 2026 में छह मुक्केबाज़ थे और पदक शून्य। यानी प्रति मुक्केबाज़ पदक का अनुपात गिरा, लेकिन क्वालिफाई करने वालों की संख्या बढ़ी। क्वालिफिकेशन बढ़ना अपने आप में सिस्टम के मज़बूत होने का सबूत है — पहले जहाँ दो-तीन मुक्केबाज़ पहुँचते थे, वहाँ छह पहुँचे। हो सकता है कि मैं जिसे 'संकट' कह रहा हूँ, वह असल में एक ऐसी प्रणाली का दर्द है जो बढ़ रही है और जिसकी माँगें बढ़ रही हैं। तमगा न आना विफलता नहीं, संक्रमण हो सकता है।

चौथी बात। मुझे यह भी मानना पड़ेगा कि मेरा अपना ट्रैक रिकॉर्ड साफ़ नहीं है। 2026 में मैंने बर्मिंघम के तीन स्वर्णों को 'भार वर्ग रूलेट में भारत की जीत' कहकर लिखा था। आज मुझे लगता है कि वह जीत नहीं, एक अस्थायी अनुकूलन था जिसकी क़ीमत अगले दो साल में चुकाई गई। उस साल मैंने कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप कवर करने के लिए राष्ट्रीय मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप छोड़ दी थी। वह सौदा मैं आज भी दोहराऊँगा, और यही मेरा अंधा धब्बा है — मैं दुनिया के बड़े इवेंट के पीछे जाता हूँ और अपने ही देश का सबसे ज़रूरी इवेंट छोड़ देता हूँ। जो आदमी खुद अपने बीट छोड़ता है, वह दूसरों के कवरेज की शिकायत कम शोर में करे।

रसीद और तारीख़

अब वह हिस्सा जिसके लिए मुझे पढ़ा जाता है, और जिसके लिए मुझे गालियाँ भी पड़ती हैं — भविष्यवाणी, तारीख़ के साथ।

पहली। 31 दिसंबर 2026 तक, पेरिस 2026 के छह भारतीय मुक्केबाज़ों में से कम से कम दो फिर भार वर्ग बदल चुके होंगे। यह मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि LA 2028 की श्रेणी सूची और ग्लासगो 2026 व नागोया 2026 के कैलेंडर एक-दूसरे से मेल नहीं खाते, और जब ऐसा होता है तो समायोजन का बोझ मुक्केबाज़ पर डाला जाता है, कमेटी पर नहीं।

दूसरी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों (23 जुलाई से 2 अगस्त 2026) में भारतीय मुक्केबाज़ी को तीन से कम स्वर्ण मिले तो मैं अपनी इस लाइन को गलत मानूँगा कि भार वर्ग का रूलेट भारत का सबसे बड़ा नुकसान है। अगर तीन या उससे ज़्यादा आए, तो भी मैं अपनी दूसरी लाइन को गलत मानूँगा — कि संरचना टूट चुकी है। मुझे पहले से तय करना है कि कौन-सी लाइन किस नतीजे पर मरती है, वरना बाद में मैं खुद को बचाने के लिए कहानी बदलता रहूँगा।

तीसरी, और सबसे ज़रूरी। 15 सितंबर 2026, नागोया एशियाई खेलों के बाद, मैं एक सार्वजनिक तालिका छापूँगा — कितने भारतीय मुक्केबाज़ों ने क्वालिफाई किया, कितने किस भार वर्ग में गए, और कितनों ने 2026 के बाद से अपनी श्रेणी बदली। अगर उस तालिका में यह दिखे कि भार वर्ग बदलने वालों का पदक अनुपात न बदलने वालों से बेहतर है, तो मेरा पूरा 'रूलेट' वाला तर्क धरा रह जाएगा और मैं उसे पहले छापूँगा, किसी और के पूछने से पहले।

और अगर आप मुझसे यह पूछें कि इस सबका सबसे साफ़ सबूत क्या है, तो मेरा जवाब एक तस्वीर है। पेरिस के उस क्वार्टरफाइनल के बाद मैं मिक्स्ड ज़ोन में खड़ा था। निशांत देव आए, हार के बाद भी सीधे खड़े, आवाज़ नीची। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि उन्होंने मुकाबला जीता। उनके पीछे एक वॉलंटियर खड़ा था जो अंग्रेज़ी में जल्दी-जल्दी कुछ समझा रहा था, और सामने चार माइक थे, जिनमें से दो पर किसी और देश के झंडे के स्टिकर लगे थे। मैंने उस वक़्त सोचा कि इस मुक्केबाज़ ने चार साल इस एक शाम के लिए दिए, और इस शाम को दर्ज करने के लिए चार लोग खड़े हैं।

अगली बार जब भारतीय मुक्केबाज़ी का कोई तमगा आएगा — और आएगा, क्योंकि इस देश में प्रतिभा की कमी नहीं है — तो मीडिया उस तमगे को 'संघर्ष की जीत' कहेगा। मैं उस दिन एक और सवाल पूछूँगा: उस मुक्केबाज़ ने चार साल में कितने भार वर्ग बदले, उसके शिविर का खर्च किसने उठाया, उसकी नौकरी किस विभाग में है, और उसके पीछे खड़ी अगली लड़की का नाम क्या है। अगर इन चार सवालों के जवाब किसी के पास नहीं हैं, तो वह तमगा एक खुशकिस्मत शाम है, सिस्टम की गारंटी नहीं। और मुझे ऐसी गारंटी चाहिए जिसे मैं अगले साल उसी तारीख़ पर जाँच सकूँ।