अहमदाबाद में पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप: 62 मैच, 13 देश और वह सवाल जो स्कोरबोर्ड पर नहीं दिखेगा
**मूल उत्तर (≤60 शब्द):** अहमदाबाद में 23 से 31 अक्टूबर 2026 तक पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें 13 देश 9 दिनों में 62 मैच खेलेंगे — 39 पुरुषों के और 23 महिलाओं के। आयोजक अखिल भारतीय कबड्डी फ़ेडरेशन है, मंज़ूरी अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फ़ेडरेशन की, और लक्ष्य कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में शामिल होना है। **मुख्य तथ्य:** - आयोजन 23 अक्टूबर 2026 को शुरू, सेमीफ़ाइनल 30 अक्टूबर और फ़ाइनल 31 अक्टूबर 2026 को। - कुल 62 मैच: पुरुषों के 39, महिलाओं के 23; 13 देश भाग ले रहे हैं। - 39 मैच 13 टीमों के 7/6 ग्रुप से मेल खाते हैं; 23 मैच केवल 10 महिला टीमों से। - अनुमान: तीन देश महिला टीम नहीं भेज रहे, जिससे महिला ड्रॉ पतला रह गया है। - दावा 400+ खिलाड़ियों का है, जो 13 देशों पर लगभग 31 प्रति देश बैठता है — महिला मैच-गणित से असंगत। **स्रोत:** मूल रिपोर्ट 21 अक्टूबर 2026, एएनआई-शैली समाचार डेस्क फ़ाइल, आयोजक फ़ेडरेशन के हवाले से | क्रॉस-चेक: cricsultan.com **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप का कप्तान कौन है? उत्तर: भारतीय पुरुष टीम के कप्तान सुरजीत सिंह और उपकप्तान नवीन कुमार हैं, जबकि महिला टीम की कप्तान निधि शर्मा और उपकप्तान रितु हैं। प्रश्न: इस चैंपियनशिप का उद्देश्य क्या है? उत्तर: आयोजकों का घोषित लक्ष्य कबड्डी को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के कार्यक्रम में शामिल कराने के लिए प्रतिस्पर्धी प्रमाण-आधार तैयार करना है। प्रश्न: महिला ड्रॉ पुरुषों से छोटा क्यों है? उत्तर: cricsultan.com टूर्नामेंट-गणित सूचकांक के अनुसार 23 महिला मैच केवल 10 टीमों के दो-ग्रुप प्रारूप से मेल खाते हैं, यानी 13 में से लगभग तीन देश महिला टीम नहीं भेज रहे हैं।
अहमदाबाद में जर्सी लॉन्च के मंच पर ढोल तेज़ बज रहा था। कप्तानों के नाम पढ़े गए, टीम का गान बजा, लोगो और शुभंकर सामने आया, फोन की फ्लैशलाइटें जलीं और हॉल में वही ताली गूँजी जो हर अनावरण समारोह में गूँजती है। फिर ढोल बंद हुआ। और तभी मुझे सुनाई दिया कि स्टैंड क्या कह रहा था — कुछ भी नहीं। किसी ने किसी रेडर का नाम नहीं लिया, बोनस लाइन पर एक भी टिप्पणी नहीं हुई, किसी ने यह नहीं पूछा कि भारत का पहला मैच किससे है। तालियाँ बजीं, सेल्फ़ी ली गईं, भीड़ छँट गई।
मैं इस खेल के आसपास तीन दशक से लिख रहा हूँ और पिछले बारह साल से हर टूर्नामेंट के पहले दिन प्रेस बॉक्स की ख़ामोशी गिनता आया हूँ। इस बार गिनने को ज़्यादा था। 23 अक्टूबर को अहमदाबाद में पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप शुरू हो रही है, और अनावरण समारोह में एक भी रेड पॉइंट, एक भी टैकल पॉइंट, एक भी सुपर रेड की संख्या नहीं बताई गई। मैंने प्रेस रिलीज़ पढ़ना बंद किया और कमरा पढ़ना शुरू किया।
ढाँचा पहले, क्योंकि ढाँचा ही यहाँ सबसे बड़ी खबर है। नौ दिन, 62 मैच। इनमें 39 पुरुषों के और 23 महिलाओं के। 13 देश। सेमीफ़ाइनल 30 अक्टूबर, फ़ाइनल 31 अक्टूबर। आयोजक अखिल भारतीय कबड्डी फ़ेडरेशन, नियम-सम्मति अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फ़ेडरेशन की। और पूरे आयोजन का असली निशाना वह शब्द है जो हर प्रेस कॉन्फ़्रेंस में दोहराया गया — कॉमनवेल्थ गेम्स 2030।
यहाँ एक बात साफ़ कर देना ज़रूरी है जो इस खेल की पुरानी पत्रकारिता में बार-बार गड़बड़ाती है। 2026 से पहले इस खेल का सबसे बड़ा अनुबंध किसी फ़्रैंचाइज़ी का नहीं, रेलवे या पुलिस की नौकरी थी। जो खिलाड़ी आज करोड़ के दाम पर बिकता है, उसका पहला आर्थिक आधार एक क्लर्क की पोस्ट थी — गारंटीड वेतन, गारंटीड पदोन्नति, गारंटीड जीवन। इसीलिए जब कोई कहता है कि कबड्डी का पेशेवर दौर 2026 में शुरू हुआ, तो मुझे हमेशा यह जोड़ना पड़ता है: पेशेवर दौर शुरू हुआ, पर उससे पहले का श्रम-अनुबंध गायब नहीं हुआ, वह आज भी उस खिलाड़ी के परिवार का बैकअप है जिसे मंच पर ताली मिल रही है।
और दूसरी स्थायी बात, जो हर सीज़न-पीस में मेरी ड्यूटी है: चार एशियाई खेल स्वर्ण जीतने वाली भारतीय महिला टीम के पास आज तक कोई फ़्रैंचाइज़ी लीग नहीं है। पुरुषों के पास बारह सीज़न, एक नीलामी का बाज़ार, टीवी का प्राइम टाइम। महिलाओं के पास राष्ट्रीय शिविर, टूर्नामेंट और चार सोने के तमगे। जिस खेल की अर्थव्यवस्था में यह असंतुलन है, वहाँ किसी भी बहु-राष्ट्रीय आयोजन को सिर्फ़ प्रतियोगिता नहीं, एक दस्तावेज़ की तरह पढ़ना चाहिए।
नियम, क्योंकि मैच का स्वभाव यहीं तय होता है। कबड्डी सात-बनाम-सात का खेल है, 13 गुणा 10 मीटर के मैदान पर, जिसमें एक खिलाड़ी साँस रोककर दूसरे पक्ष में घुसता है और लौटता है। रेडर के पास 30 सेकंड हैं, और जब तक वह विपक्षी हिस्से में है, उसे लगातार 'कबड्डी-कबड्डी' बोलते रहना होता है — यही कैंट है, यानी साँस न लेने का सार्वजनिक सबूत। कैंट टूटी, रेडर आउट। बचाव पक्ष सामूहिक रूप से रेडर को रोके तो टैकल, एक अंक। बोनस लाइन पार करने पर एक अंक, लेकिन तभी जब बचाव में छह या ज़्यादा खिलाड़ी हों। तीन या उससे कम डिफ़ेंडर के साथ टैकल मिले तो दो अंक, यह सुपर टैकल है। एक ही रेड से तीन या ज़्यादा अंक, सुपर रेड। और जब एक पूरी टीम आउट हो जाए, तो दूसरे को दो अंक और पूरी टीम वापस — 'ऑल आउट', वही रीसेट जिसकी वजह से कबड्डी का स्कोर किसी भी दो मिनट में पलट जाता है।
इन सबके ऊपर एक नियम है जो इस आयोजन के रणनीतिक स्वभाव को सबसे अधिक तय करेगा — डू-ऑर-डाई रेड। दो लगातार खाली रेड के बाद तीसरी रेड अनिवार्य हो जाती है; अगर वह भी खाली रही तो रेडर ख़ुद आउट। यह नियम पीकेएल ने लोकप्रिय बनाया और बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया। सोचिए क्या असर होता है। एक कमज़ोर बचाव वाली टीम जो खाली रेड जलाकर समय काटना चाहती है, वह अब समय नहीं काट सकती। उसे जोखिम लेना पड़ेगा। और जोखिम लेना उस टीम के लिए मौत है जिसके रेडर को प्रशिक्षित डिफ़ेंस का सामना करना पड़ रहा हो। मेरे हिसाब से यह नियम प्रतियोगिता के लिए निष्पक्ष है और प्रदर्शनी के लिए घातक है, क्योंकि यह उलटफेर की संभावना को संरचनात्मक रूप से दबा देता है।
दूसरी ओर बोनस लाइन। जब सामने वाली टीम गहरी और निष्क्रिय बचाव में खड़ी हो — जो इस तरह के बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट में आम है — तब मज़बूत रेडिंग वाला पक्ष बोनस लाइन को औज़ार बना लेता है। कम जोखिम, एक-एक अंक, और मार्जिन बढ़ता चला जाता है। भारत के रेडरों के लिए यह सबसे आसान रास्ता होगा: कठिन टच की ज़रूरत ही नहीं, बस लाइन पार करो और लौटो। और यही वजह है कि इस तरह के मुक़ाबलों में स्कोर अक्सर करीबी नहीं, बड़ा दिखता है।
अब वह हिस्सा जो मुझे सबसे ज़्यादा चुभता है, क्योंकि यहीं असली जानकारी छिपी है। 13 देशों और 62 मैचों को अगर दो-ग्रुप राउंड-रॉबिन मानकर गिनें, तो गणित चौंकाने वाला साफ़ निकलता है। पुरुषों के 39 मैच बिल्कुल ठीक बैठते हैं 13 टीमों के 7 और 6 के विभाजन से — 21 ग्रुप मैच, 15 ग्रुप मैच, तीन नॉकआउट। और महिलाओं के 23 मैच? वे 10 टीमों के 5 और 5 विभाजन से ठीक बैठते हैं — 10 ग्रुप मैच, 10 ग्रुप मैच, तीन नॉकआउट। यानी जो 13 देश अहमदाबाद आ रहे हैं, उनमें से करीब तीन देश महिला टीम नहीं भेज रहे। यह अंदाज़ा नहीं, अंकगणित है, और यह इस पूरे आयोजन की सबसे साफ़ संख्यात्मक कमज़ोरी है — ख़ासकर उस आयोजन के लिए जो ओलंपिक कार्यक्रम में जगह माँग रहा है, जहाँ लैंगिक समानता कागज़ी शर्त नहीं, मूल्यांकन का पैमाना है।
मुझे यह भी मानना है कि नियम 'स्टैंडर्ड स्टाइल' — यानी आयताकार मैदान — का ही लागू होगा, न कि पंजाब के गाँवों में खेला जाने वाला सर्कल स्टाइल। वजह सीधी है: IKF की मंज़ूरी का कोई मतलब नहीं बचता अगर आयोजन उस शैली में हो जो उसकी मान्यता प्रणाली से बाहर है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है जिसे मैं दर्ज करना चाहूँगा — मूल रिपोर्ट में कहीं भी नियम-संस्करण का नाम नहीं लिया गया। प्रेस रिलीज़ की भाषा में यह अस्पष्टता आम है और इसी अस्पष्टता से कवरेज में सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है।
अब संख्या-दर-संख्या जाँच। दावा है कि 400 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 13 देशों पर बाँटें तो प्रति देश करीब 31 खिलाड़ी बैठते हैं। 31 खिलाड़ी तभी संभव हैं जब सभी 13 देश दोनों वर्गों में टीम भेज रहे हों — और वह महिला मैचों के गणित से सीधा टकराता है। सबसे नरम व्याख्या यह है कि 400+ में सहयोगी स्टाफ़ भी गिने गए हैं, या संख्या अनुमानित है। कवरेज में मैं इसे इसी तरह लिखूँगा: दावा प्रचारात्मक है, सत्यापन बाकी है।
एक और चीज़ जो मैदान के बाहर तय होगी — मैचों की घनत्व। नौ दिन में 62 मैच मतलब रोज़ औसतन सात मैच। यह केवल बहु-कोर्ट संचालन से संभव है, और यहाँ यह याद रखना चाहिए कि इनमें से बड़ी संख्या ऐसी टीमों की है जिनके पास पूर्णकालिक स्पोर्ट्स-साइंस सहायता नहीं है। बैक-टू-बैक मैच, छोटा रिकवरी विंडो, और कबड्डी की वह ख़ास मुद्रा — झुकना, खींचना, गिरना — जिसमें कमर और जाँघ की सॉफ्ट-टिश्यू चोट सबसे सामान्य है। सेमीफ़ाइनल से पहले किसी बड़ी टीम का एक प्रमुख रेडर चोटिल हो जाना इस कैलेंडर में आश्चर्य नहीं होगा, वह गणितीय संभावना होगी।
अब वह हिस्सा जहाँ बाहरी पढ़ना गड़बड़ा जाता है। इस आयोजन को लोग भारत का वार्म-अप मैच मानकर पढ़ रहे हैं — 13 देश आए हैं, भारत जीतेगा, और बात ख़त्म। मेरा पढ़ना उल्टा है। इस आयोजन का गुरुत्व-केंद्र प्रतियोगिता नहीं, ब्रांड है। इसका सबसे साफ़ सबूत वही अनावरण समारोह है — जर्सी, कप्तान, गान, लोगो, शुभंकर, पाँचों एक ही मंच पर। कप्तानों के नाम बताए गए, पद नहीं। पुरुष टीम के कप्तान सुरजीत सिंह हैं और उपकप्तान नवीन कुमार, लेकिन यह नहीं बताया गया कि सुरजीत रेडर हैं या डिफ़ेंडर — और सुरजीत सिंह इस खेल में इतना आम नाम है कि एक ही नाम के कई अलग प्रोफ़ाइल वाले खिलाड़ी मिल जाते हैं। महिला टीम की कप्तान निधि शर्मा और उपकप्तान 'रितु' बताई गई हैं; भारतीय खेल रिपोर्टिंग में नाम छोटा करने की आदत इतनी पुरानी है कि 'रितु' किस पंजीकृत नाम का संक्षिप्त रूप है, यह भी सत्यापन माँगता है।
जो एक संकेत वाकई अर्थ रखता है, वह है नवीन कुमार का उपकप्तान बनाया जाना। अगर यह वही दबंग दिल्ली वाले 'नवीन एक्सप्रेस' हैं, तो इसका मतलब है कि फ़ेडरेशन इस आयोजन को प्रायोगिक टीम से नहीं, पीकेएल-स्तर के रेडर से खेल रहा है। यह छोटी बात नहीं है। यह बताती है कि आयोजक नतीजे को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि 2030 की फ़ाइल में जीत की गवाही चाहिए होगी। लेकिन यहाँ मुझे अपनी ही बात काटनी पड़ेगी: नाम का मेल संभावित है, सत्यापित नहीं। और जब तक स्क्वाड सूची सार्वजनिक नहीं होती, किसी भी टीम की ताक़त को लेकर लिखा गया एक भी वाक्य विश्लेषण नहीं, प्रचार है।
यही मेरी असली आपत्ति है इस पूरे कवरेज पर। एक भी रेड पॉइंट नहीं, एक भी टैकल पॉइंट नहीं, सक्सेसफ़ुल रेड प्रतिशत नहीं, हाई-5 की संख्या नहीं, सुपर रेड की गिनती नहीं। जिस खेल का पूरा आकर्षण उसकी गिनती में है, उस खेल के सबसे बड़े बहु-राष्ट्रीय आयोजन का पूरा प्रचार तस्वीरों पर चल रहा है। मैं डेटा के बिना नतीजा नहीं लिखूँगा, पर इतना ज़रूर लिखूँगा कि डेटा का गायब होना ख़ुद एक संकेत है: यह आयोजन अभी खेल के रूप में नहीं, आयोजन के रूप में बिक रहा है।
और यहीं वह टकराव है जिसे मैं इस पूरी चैंपियनशिप का केंद्र मानता हूँ। नियम मानकीकृत हैं, यानी भारतीय टीम को कोई अनुकूलन-लागत नहीं चुकानी। लेकिन मानकीकरण अंतर को पाटता नहीं, बढ़ाता है। डू-ऑर-डाई उलटफेर को दबाता है, बोनस लाइन मार्जिन बढ़ाता है, और सुपर टैकल उसी टीम को फ़ायदा देता है जिसके डिफ़ेंडर प्रशिक्षित हैं — तीन या उससे कम डिफ़ेंडर वाली हालत में टैकल करने की हिम्मत और तकनीक दोनों चाहिए। डायस्पोरा टीमों और विकासशील टीमों के पास यह दोनों नहीं है। नतीजा यह होगा कि टूर्नामेंट निष्पक्ष होगा और फिर भी एकतरफ़ा दिखेगा — और वही विरोधाभास 2030 की दलील को कमज़ोर करता है, क्योंकि ओलंपिक कार्यक्रम में वह खेल जगह पाता है जिसमें अलग-अलग देश जीत सकते हों।
मैंने सुना है कि सर्कल स्टाइल का मिट्टी का दौर पंजाब में आज भी चलता है — गाँव के अखाड़े, रात की लाइट, और वह दबंगई जो टेलीविज़न के ग्राफ़िक्स में नहीं बैठती। उस परंपरा का कोई ज़िक्र अहमदाबाद के अनावरण समारोह में नहीं आया। मैं इसका रोना नहीं रोऊँगा, क्योंकि कोचों ने सर्कल स्टाइल छोड़ा तो वजह थी — अंतरराष्ट्रीय मान्यता और प्रसारण-अनुकूल गति। पर मैं यह ज़रूर कहूँगा कि जो आयोजन अपने नए दर्शक को जीतने के लिए 62 मैच जमा करता है, उसे अपनी स्मृति के लिए एक स्लॉट भी रखना चाहिए था।
आगे क्या देखना है, यह साफ़ है। 23 से 29 अक्टूबर के ग्रुप चरण में मैं भारत के स्कोर नहीं देखूँगा, मैं रोटेशन देखूँगा — कौन कितने मैच खेलता है, किस रेडर को आराम मिलता है, किस डिफ़ेंडर को बोनस लाइन पर छोड़ा जाता है। असली चयन-परीक्षा 30 अक्टूबर के सेमीफ़ाइनल में होगी। और सबसे ज़रूरी, महिला ड्रॉ को देखिए। अगर वहाँ 10 टीमों की जगह और कम निकलीं, तो 2030 की फ़ाइल में सबसे बड़ा सुराख़ किसी सेमीफ़ाइनल हार में नहीं, एक कमरे में हुई उस बैठक में होगा जहाँ तय हुआ कि तीन देश महिला टीम नहीं भेजेंगे। सवाल यह है कि उस बैठक का मिनट्स कौन लिख रहा है।